काठमाडौं, जेठ 04,
विनिता दाहाल :- अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग राख्दै २० दिनदेखि भइरहेको सुदूरपश्चिमको आन्दोलन सरकारसँगको तीनबुँदे सहमतिपछि बुधबार साँझबाट फिर्ता भएको छ। सुदूरपश्चिममा भएको आन्दोलनले पुर्याएको सम्पूर्ण मानवीय र भौतिक क्षति सरकारले ब्यहोर्ने र आवश्यक परे अखण्ड सुदूरपश्चिमबारे जनमत संकलन गर्ने तीनबुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो।
'आज साँझ सरकारी वार्ता टोली र सुदूरपश्चिम संघर्ष समितिबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ,' शान्ति सचिव धु्रब शर्माले बुधबार नागरिकसँग भने।सोमबार प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले आवश्यक परे कैलाली-कन्चनपुरमा जनमत संकलन गर्ने प्रतिबद्धतासहित विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। सुदूरपश्चिम वार्ता टोलीले भने आशिंक मागमात्रै पूरा भएको भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन मानेको थिएन।
बुधबार सरकारी वार्ता टोली र संघर्ष समितिबीच दलका नेताको विज्ञप्ति कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहने, आन्दोलनभरको मानवीय र भौतिक क्षतिको आर्थिक क्षति सरकारले बेहोर्ने र २० दिनदेखि जारी आन्दोलन/ बन्द स्थगन गर्ने तीनबुँदे सहमति भएको हो। आफ्ना मागमा दलहरू सहमत भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरिएको सुदूरपश्चिम जागरण मञ्चका अध्यक्ष पुष्करराज जोशीले बताए।
'आन्दोलनमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिपूर्ति बेहोर्ने र जनमत संकलन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले पूरा गर्ने भएपछि हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका छौं,' जोशीले नागरिकसँग भने, 'जनमत संकलन वा जनमत संग्रह गर्ने बेला प्रतिबद्धता तोडे हामी फेरि आन्दोलन गर्छौं।'अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गर्दै सुदूरपश्चिमबाट ३६ जनाको संघर्ष समिति टोली सरकारसँग वार्ता गर्न काठमाडौं आएको थियो।
सरकारी वार्ता टोलीमा उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, मन्त्रीहरू वर्षमान पुन र महेन्द्र यादव छन्।
सुदूरपश्चिमबाहेक संघीयतामा जातीय पहिचानसहित थुपै्र माग राख्दै आएका बाहुन/क्षेत्री, जनजाति, मुस्लिम, नेवा समुदायले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका बेला वार्तामा आउन आफूहरूले अपिल गरेको शान्ति सचिव शर्माले बताए। 'हामीले आन्दोलनरत सबै समूहलाई आफ्ना मागबारे वार्तामा आउन अपिल गरेका छौं,' उनले भने।
- प्रवास खबर
- नारी आवाज
नारीदर्पणमा:-जोर्डनमा-वलात्कृत-धनमायाँ-न्याय-माग्दै