१. प्रस्तावना प्रस्तावना भनेको संविधानको भूमिका हो। उक्त भूमिकामा नै महिलामाथि भएको सामन्ती पितृसत्तावादी उत्पीडनका सम्बन्धमा उल्लेख हुनुपर्छ। अन्तरिम संविधानमा जसरी 'देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय एवं लैङ्गकि समस्यालाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प गर्दै' भनेर स्वीकार गरिएको छ। त्यसको अन्त गर्ने अबको संविधान भएकोले 'सामन्ती पितृसत्तावादी उत्पीडनलाई अन्त्य गर्दै' भन्ने उल्लेख हुनुपर्छ।
क. मौलिक हक तथा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त समिति
१. नागरिकता ः महिला र पुरुषलाई समानताका आधारमा कुनै भेदभावबिना नागरिकता लिने, परित्याग गर्ने, उपभोग गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्छ।
२. मौलिक हक ः
६. धार्मिक स्वतन्त्रताको हक ः प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्वन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ। धर्मको नाममा महिलामाथि हुने भेदभावको अन्त्य हुनुपर्छ।
१२. महिलासम्बन्धी हक ः
१.प्रत्येक महिलालाई लैङ्गकि विभेदबिना समान वंशीय हक हुनेछ। महिलाविरुद्ध कुनै किसिमको लैङ्गकि भेदभाव गरिने छैन।
२.प्रत्येक महिलालाई प्रजनन्सम्बन्धी हक हुनेछ।
३.महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।
४. राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा महिलाको समावेशी आधारमा समानुपातिक सहभागिताको हक हुनेछ। प्रतिस्पर्धामा पुग्ने अवस्थामा नआउन्जेलसम्मका लागि क्षतिपूर्ति स्वरूप विशेषाधिकारको सिद्धान्तअनुसार विशेष व्यवस्थाको हक हुनेछ।
५ रोजगारी ः रोजगारीमा समानता, समान कामको समान ज्याला र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्थाको हक हुनेछ।
६. शिक्षा ः महिलाहरूलाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
७. स्वास्थ्य ः सम्पूर्ण महिलाहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेष अधिकारको हक
४. सम्मानित मातृत्वको हक।
५. सुत्केरी र गर्भावस्थामा विशेष अधिकारको हक।
७. महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका पूर्वाग्रह, प्रथा-परम्पराविरुद्धको हक ।
८. पुरुषसरह नागरिकता प्राप्त गर्ने, परिवर्तन गर्ने र परित्याग गर्ने अधिकार।
९. बाल विवाह, बहु विवाह, जबर्जस्ती विवाहविरुद्धको अधिकार ।
१०. सबै प्रकारका शोषण, बेचबिखन -वेश्यावृत्ति) विरुद्धको हक।
११. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवनमा पुरुषसरह समान अधिकार।
१२. प्रस्तावित मस्यौदाको मौलिक हकअन्तर्गतको धारा ३१ पूर्णरूपमा हटाइनुपर्छ।
१४. सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकः- विपन्न वर्ग, असहाय, एकल -अविवाहित, सम्बन्धविच्छेद भएका र विधवा) महिलालाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।
राज्यको नीति
१. राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा सेना, प्रहरीलगायतका सबै सुरक्षा अङ्गमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता।
२. अर्थ वाणिज्यसम्बन्धी नीति, महिला, उत्पीडितक्षेत्र, जाति र समुदायभित्रका विपन्न वर्गका नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय आयको न्यायोचित वितरण।
३. महिलालाई राज्यका हरेक -प्रान्तीय व्यवस्था) अङ्गमा समावेशी एवं समानुपातिक सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने।
ख.न्याय प्रणालीसम्बन्धी समिति
१. तीन तहका अदालतमा महिलासँग सम्बन्धित विवाद निरूपणका लागि जिल्ला, स्थानीय अदालतमा जस्तैः प्रादेशिक तथा संघीय सर्वाेच्च अदालतमा समेत छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
२. महिलासम्बन्धी खास किसिमका मुद्दाको कारबाही र किनाराका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत अदालत गठन गर्न जरुरी छ।
३. संघीय सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र योग्यतामा प्रस्तावित प्रावधानमा
'त्यसरी नियुक्ति गर्दा महिला तथा पुरुषको समान प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनेछ' भन्ने वाक्यांश थपिनु उपयुक्त हुन्छ।
४. राज्य, प्रदेश अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र योग्यता ः प्रस्तावित प्रावधानमा 'त्यसरी नियुक्ति गर्दा महिला तथा पुरुषको समान प्रतिनिधित्वको सु-निश्चितता गरिनेछ' भन्ने वाक्यांश थपिनुपर्छ।
५. जिल्ला, स्थानीय अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति तथा योग्यतामा प्रस्तावित प्रावधानमा 'त्यसरी नियुक्ति गर्दा महिला तथा पुरुषको समान प्रतिनिधित्वको सु-निश्चितता गरिनेछ' भन्ने वाक्यांश थपिनुपर्छ।
६. न्यायाधीशको नियुक्तिमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त अपनाइने भनिएको कुरा स्व्ाागत योग्य भए पनि प्रावधान उल्लेख गर्नुपर्छ।
७. संघीय न्याय सेवा आयोगको व्यवस्थामा महिला प्रतिनिधित्व गराउने संयन्त्रको सु-निश्चितता हुनुपर्छ।
८. राज्य न्याय सेवा आयोगमा महिला प्रतिनिधित्व गराउने संयन्त्रको व्यवस्था हुनुुपर्छ।
ग. प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समिति
राज्यका नीतिहरू
२. राज्यको दायित्वमा महिला तथा स्थानीय समुदायको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै त्यसबाट प्राप्त लाभको महिला तथा स्थानीय समुदायका बीच समन्यायिक वितरण गर्ने।
३. बजेट निर्माण भनिएकोमा बजेट निर्माणमा महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्व भन्ने थपिनुपर्छ।
४. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत आयोगमा नेपालमा एक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत आयोग हुनेछ जसमा कम्तीमा एक महिलासहित अध्यक्ष र बढीमा ३ जना सदस्य रहनेछन् भन्ने प्रावधान हुनुपर्छ।
५. राष्ट्रिय वित्तीय आयोगमा नेपालमा एक राष्ट्रिय वित्तीय आयोग हुनेछ जसमा कम्तीमा एक महिलासहित अध्यक्ष र बढीमा तीन जना सदस्य हुनुपर्ने।
६. जीडीपी -राज्यको कुल गार्हस्थ उत्पादन) मा महिलाको घरेलु कामको लेखा राख्ने।
घ. राज्य पुनसर्ंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति
१. महिलाको अधिकार
क. पैतृक सम्पत्ति, नागरिकता, वंशज तथा पारिवारिक मामिलामा पुरुषसरह समान अधिकार।
ख. कानुनको दृष्टिमा समान संरक्षण र लाभ प्राप्त गर्ने अधिकार।
ग. समान कामका लागि समान पारिश्रमिक पाउने अधिकार।
घ. सम्बन्धविच्छेदको अधिकार।
२. उपधारा -१) मा उल्लिखित अधिकारका अतिरिक्त महिलाहरूमा देहायका अधिकारहरू सुरक्षित रहनेछन्।
क. प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन्सम्बन्धी अधिकार।
ख. सुरक्षित मातृत्वको अधिकार।
३. उपधारा -१) र -२) मा उल्लिखित आधिकारका अतिरिक्त महिलाहरूलाई देहायका क्षेत्रमा निम्न लिखित विशेष अधिकार र अवसरको सुनिश्चितता गरिनेछ।
क. राज्यका सम्पूर्ण तह र संरचनामा जनसंख्याका आधारमा समावेशीसहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार।
ख. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा विशेष अधिकार।
ग. नीति निर्माणको तहमा रहने नेतृत्वदायी पदमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिताको विशेष व्यवस्था।
४. महिलाले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकारमा मधेसी महिला, आदिवासी जनजाति महिला, अल्पसंख्यक र दलित महिलाको समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने।
आयोगसम्बन्धी व्यवस्था
सबै प्रदेशमा महिला आयोग गठन गरिने।
थप्नुपर्ने
१. प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारले महिलाहरूको स्रोत-साधनमाथिको स्वामित्वको व्यवस्था समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा गर्नुपर्छ।
२. महिलाको व्यक्तित्व विकास एवं सहभागिताका लागि प्रादेशिक राजनीतिक दलहरूले सोहीअनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
३. प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा ५० प्रतिशत सदस्य महिलाबाट सु-निश्चित र राजनीतिक दलहरूले सोहीअनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
४. महिलाहरूको वैयक्तिक पहिचानलाई कुण्ठित गरी बनाइएका कानुनलाई प्रदेशमा गठन हुने उच्च-पुनरावेदन अदालतमा उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
६. प्रादेशिक पहिचानलाई रोज्ने अधिकार महिलालाई प्रदान गर्न र रोजेको प्रदेशमा उनका सबै राजनीतिक अधिकार स्थानान्तरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
७. प्रादेशिक पहिचान परिवर्तन भएका कारणले महिलाको धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहिचान बदल्न बाध्य हुनु नपर्ने हक हुनुपर्छ।
८. अन्तरजातीय विवाह, त्यस्तो विवाहबाट जन्मिएको सन्तानको जातीय पहिचान, उनीहरूको प्रदेश आमा वा बाबुको हुने, उनीहरूको नागरिकता, अन्तरप्रादेशिक विवाहमा श्रीमतीले श्रीमान्को सम्पत्तिको हक प्राप्त गर्ने हैसियतजस्ता महिलाका विशेष अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ।
ङ. अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक-अधिकार संरक्षण समिति
परेका विषय
अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा पारिएकाको अधिकार ः अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा पारिएका समुदायका व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र र प्रतिष्ठा तथा अधिकारमा समान छन्। संविधान तथा कानुन प्रदत्त हक, अधिकारको प्रचलनमा उनीहरूको बीचमा राज्यले कुनै पनि किसिमको भेदभाव गर्ने छैन।
थप्नुपर्ने
१. सामान्य कानुनको प्रयोगमा लिङ्ग वा अरू कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन।
२. कुनै पनि व्यक्तिलाई लिङ्गका आधारमा भेदभाव छुवाछूत, असहिष्णुता र अवहेलना गरिने छैन।
३. कुनै पनि व्यक्तिलाई लिङ्गका आधारमा सेवा, सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित नगर्ने।
४. नागरिकहरूका बीच लिङ्ग वा अन्य कुनै आधारमा हुने भेदभाव, सर्वोच्चता एवं जातीय असहिष्णुता, अमर्यादा वा घृणालाई राज्यले निरुत्साहित गर्नेछ।
५. ४ नं. बुँदाका उपयुक्त काम मानवताविरुद्धको जघन्य सामाजिक अपराध हुने हुनाले पीडितले उचित क्षतिपूर्ति पाउने।
६. सबै किसिमका जातीय एवं लैङ्गकि भेदभाव र असमानता हटाई विभिन्न लिङ्गका बीच एकता, आपसी सौहाद्रता र सामञ्जस्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गर्नु सामाजिक उद्देश्य हुनेछ।
७. कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै लिङ्गका आधारमा शिक्षा लिनबाट वञ्चित गरिने छैन।
८. देशको सन्तुलित विकासका लागि आर्थिक लगानी, उत्पादन र उत्पादन सम्बन्धको न्यायोचित वितरण गरी सबै लिङ्गका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत कुरा प्रदान गरी नागरिकको मर्यादित जीवन बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नु राज्यको नीति हुनेछ।
९. प्रस्तावनामाः राज्य व्यवस्थाका सबै तह र निकायमा रहेका असमानतापूर्ण अवस्थालाई समाप्त गर्ने प्रयोजनका लागि महिलाको समानुपातिक सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भन्ने सिद्धान्तलाई ग्रहण गर्नुपर्ने।
१०. महिलाविरुद्धका हिंसा, यातना, भेदभाव, संस्कृति र परम्पराकै नाममा रहेका हिंसाजन्य परम्परालाई परम्परा र संस्कृतिको परिभाषाभित्र पारिने छैन भन्ने प्रतिबद्धताको किटान गरिनुपर्छ।
च. व्यवस्थापकीय अ·को स्वरूप निर्धारण समिति
थप्नुपर्ने ः
१. प्रतिनिधिसभाको गठन प्रतिनिधिसभाको जम्मा सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत सदस्यको प्रतिनिधित्व महिलाबाट हुने अवस्था नभए कानुनद्वारा व्यवस्था गरिनेछ।
२. राष्ट्रिय सभाको गठनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा महिलाको स्थान सुनिश्चित हुनुपर्ने।
छ. राष्ट्रिय हित संरक्षण समिति
थप्नुपर्ने ः
१. महिला स्वास्थ्य र प्रजनन् अधिकारप्रति राज्यको विशेष दायित्व संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ।
२. राष्ट्रको सुरक्षा निकायका महिला सहभागिताको विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा राज्यले दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ।
३. महिला मजदुरहरूको सुरक्षालाई राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
४. आर्थिक स्रोतको स्वामित्वका सम्बन्धमा महिला हक-भोगको स्रोतमाथि आफ्नो स्वामित्व कायम गर्नका लागि राज्यले विशेष नीति तथा कार्यक्रम संचालन गर्नेछ भनी स्पष्ट किटानी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
५. महिलालाई आर्थिक लगानीमा सहयोग गर्न राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ।
ज. संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समिति परेका विषय प्रस्तावना ः
१...............र पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद र उत्पीडनको पीडालाई स्मरण गर्दै।
२. ...............धार्मिक, लैङ्गकि र वर्णव्यवस्थाजन्य जातपात र छुवाछूतलगायत सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, सम्पन्नता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक मान्यताका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै।
थप्नुपर्ने ः
१. प्रस्तावनामै पितृसत्तावादलाई उल्लेख गरेर विशेष अधिकार स्वीकार गर्नुपर्ने।
२.अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिताका आधारमा कम्तीमा एकजना महिलासहित प्रमुख आयुक्त र अन्य दुईजना आयुक्त हुनुपर्छ।
३. प्रादेशिक अख्तियार दुरुपयोग
अनुसन्धान आयोगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिताका आधारमा कम्तीमा एकजना महिला राखिनुपर्छ।
३. दलित आयोगमा कम्तीमा एकजना महिलासहित प्रमुख आयुक्त र अन्य दुईजना महिला दलित समुदायकै हुनुपर्छ।
झ. राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति
थप्नुपर्ने
१. 'मुख्य मन्त्रीले मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्दा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको सदस्यबाट समानुपातिक एवं समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गर्नेछन्।' महिलाको समावेशिता र समानुपातिकता कसरी निर्धारण गर्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरिनुपर्छ।
२. 'निर्वाचन आयोगमा' महिलाको प्रतिनिधित्वको आधार उल्लेख छैन। आयोगमा लैङ्गकि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था राख्नुपर्छ।
३. महिला प्रत्येक समुदायभित्र हुने हुँदा भिन्न जातीयता वा क्षेत्रको प्रतिनिधित्वले महिलाको प्रतिनिधित्व पनि स्वतः हुन्छ भन्ने अवधारणा त्रुटिपूर्ण छ अतः राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एक महिला र एक पुरुष हुनुपर्छ।
४. प्रादेशिक र स्थानीय व्यवस्थापिकामा सबै दलबाट ५० प्रतिशत महिला समानुपातिक तथा समावेशी आधारमा निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्न किटानी व्यवस्था हुनुपर्छ।
५. स्थानीय सरकारमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा भिन्न लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।
६. संघीय एवं प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा सभामुख र उप-सभामुख भिन्न लिङ्गको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
७. पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपनुपर्छ।
ञ. सांस्कृतिक एवं सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्माण समिति
परेका बुँदाहरू ः
१. सामाजिक न्यायको हक ः प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने स्वच्छ व्यवहार पाउने र राज्यको स्रोत, साधान र अवसरमा समान पहुँचको हक हुनेछ।
२. सामाजिक सुरक्षाको हक ः एकल महिला, वृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त, असहाय नागरिक र लोपोन्मुख जातिलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।
थप्नुपर्ने ः
१. महिलामाथि हुने भेदभाव र अपहेलना समस्यामात्र होइन मानवताको उल्लंघन हुन्छ भन्ने कुरालाई मध्य नजर गर्दै महिलामाथि हुने भेदभाव, हिंसा, बलात्कार, अपहेलना र अपमानलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कानुनद्वारा दण्डनीय बनाइनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ।
२. परम्परा र संस्कारका रूपमा खडा भएका अन्धविश्वासबाट औचित्यता स्थापित गरेका सबै प्रथा जस्तै ः देउकी, झुमा, कुमारी, बहु विवाह, बाल विवाह, दाइजो, बोक्सी, वादी, छाउपडी पर्दा -घुम्टो), प्रथा आदिलाई संविधानद्वारा नै अपराधका रूपमा किटान गरी कानुनद्वारा दण्डनीय बनाइनुपर्छ।
३. महिलाको पहिचान, मर्यादा र मानवतामाथि प्रहार गर्ने चेलीबेटी बेचबिखन तथा देह व्यापारजस्ता कुरालाई दासतापूर्ण कार्यका रूपमा परिभाषित गरी तिनीहरूबाट मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको ठहर गर्नुपर्छ। महिला बेचबिखन गर्ने र देह व्यापारमा लगाउने व्यक्तिलाई आजीवन कारावास र हदैसम्मको सजाय हुने व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्छ। स्रोत-नारी:
