काठमाडौ, वैशाख १८,
राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक महिला हुनुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा महिलाका आधाभन्दा बढी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, आमाबाबुमध्ये एकको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै आइतबार आयोगले संसद् बैठक चलिरहेका बेला संविधानसभा भवनअघि दुई घन्टा धर्ना दिएको हो ।
महिलाका हकअधिकार स्थापित गराउन नीति बनाउने, कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने, सरकारलाई सिफारिस गर्ने, सुझाव दिने र हिंसापीडित महिलालाई न्याय दिलाउन पहल गर्नेलगायत विषय आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । तर सरकारबाटै सुविधा लिइरहेका आयोगका पदाधिकारी कार्यक्षेत्रबाहिर गई धर्नामा बस्नु हास्यास्पद भएको विज्ञहरूले बताए ।
सभासद अग्नि खरेलले महिला आयोगजस्तो संवेदनशील निकाय धर्नामा बसेको सुन्दा आफूलाई विश्वासै नलागेको बताए ।
'आयोगको आफ्नै काम, कर्तव्य, अधिकार र काम गर्ने तौरतरिका के हो ?' उनले प्रश्न गर्दै भने, 'आयोगजस्तो संवेदनशील निकायले धर्ना दियो भन्ने विश्वासै लागेन ।' उनका अनुसार मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, सर्वोच्च अदालतजस्ता संवेदनशील निकायका व्यक्ति नै कानुनअनुरूपको दायित्व नबुझी धर्नाम्ाा बस्न मिल्दैन ।
सभासद राधेश्याम अधिकारीले पनि महिला आयोगले नै संविधानसभा अघि धर्नामा बस्नु अनुचित भएको बताए । 'संविधानसभामा एउटा सुझाव पत्र लेखेर पठाए पर्याप्त हुन्थ्यो,' उनले भने, 'आयोगले उठाएका जायज मागबारे संविधानसभामा छलफल गरिरहेका छौं । कतिपय सुनुवाइ भएका पनि छन् ।' आयोगले संविधानमा महिलाका अधिकार स्थापित गराउन आवाज उठाउनु जायज भए पनि तरिका गलत भएको उनले
बताए । 'सरकारको संवेदनशील निकायले धर्ना दिन मिल्दैन,' उनले भने ।
कांग्रेस सभासद पुष्पा भुसालका अनुसार पहुँच नभएका, आवाज सुनुवाइ नहुने अधिकारकर्मी संघसंस्थाले मात्र धर्नाजस्ता दबाबमूलक कार्यक्रम गर्छन् । 'तर आयोग आफंै सरकारको अंग भएको र यसलाई संवैधानिक बनाउन पहल भइरहेका बेला धर्नामा बस्नु राम्रो होइन,' उनले भनिन्, 'आयोगले सरकारका सम्बन्धित निकायलाई सीधै दबाब दिने अधिकार छ । यस्तो अवस्थामा धर्नामा बस्नुभन्दा सीधै सरकारका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई दबाब दिने काम गर्नुपथ्र्यो ।'
तीन ठूला दल र मधेसी मोर्चाबीच गत मंगलबार आमा र बाबु दुवैको नामबाट मात्र नागरिकता प्राप्त गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको थियो । यस्तो व्यवस्थाले महिलाको पहिचान गुम्ने भन्दै आयोगले विरोधस्वरूप चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । आयोगकै पहलमा महिला अधिकारकर्मी संघसंस्थासहितले धर्ना दिएका हुन् ।
आयोग सदस्य मोहना अन्सारीले भने सरकारकै निकाय भए पनि समग्र महिलाको हकअधिकार स्थापित गराउन आयोगले आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको दाबी गरिन् ।
आयोग अध्यक्ष शेष चादताराले भने नागरिकता, न्यायप्रणालीमा महिलाका लागि समान प्रावधान नभएकोप्रति अधिकारकर्मीले गरेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता मात्र जनाएको बताइन् । कल्पना घिमिरे:
- प्रवास खबर
- नारी आवाज
नारीदर्पणमा:-जोर्डनमा-वलात्कृत-धनमायाँ-न्याय-माग्दै